VIDEO: मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लाई सरकार, 3 साल तक नहीं होगी कार्रवाई

जल्द ही होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों पर नज़रें गड़ाए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान में मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश का रास्ता निकाला है. बुधवार शाम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये अध्यादेश लाया गया. सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में आए 12 प्रस्तावों में से चार को समयाभाव में अगली बैठक के लिए स्थानांतरित कर दिया है. मलिन बस्ती अध्यादेश के ज़रिए सरकार ने तीन साल का समय ले लिया है. पत्रकारों के सवाल के जवाब में कौशिक ने कहा कि कांग्रेस सरकार का बनाया कानून कमज़ोर था.

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