VIDEO: मलिन बस्तियों को बचाने वाले अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी

मलिन बस्तियों को अगले तीन साल तक न तोड़ा जा सके, इसके लिए त्रिवेन्द्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को गुरुवार शाम राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी. इसके बाद गजट नोटिफिकेशन होते ही अध्यादेश कानून बनकर प्रभावी हो जाएगा. त्रिवेंद्र कैबिनेट बुधवार को ही नगर निकायों और प्राधिकरणों हेतू विशेष प्रावधान अध्यादेश लाई थी. बेहद तेज़ी से इसे गुरुवार को ही विधि विभाग ने अध्यादेश को मंजूरी के लिए गवर्नर हाउस भेज दिया तो गर्वनर हाउस ने भी बिना किसी देरी के इसे तत्काल मंजूरी दे दी. बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देशों पर राज्यभर में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है जिसमें बड़ी संख्या में मलिन बस्तियां भी शामिल हैं. मलिन बस्तियों को बचाने के लिए त्रिवेन्द्र सरकार ने बुधवार को ही एक अध्यादेश के मसौदे को कैबिनेट से मंजूरी दी थी. अध्यादेश के ज़रिए सरकार कानून बना रही है जिससे मलिन बस्तियों को अतिक्रमण मानकर न तोड़ा जा सके.

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